जिल्हा न्यायालयाबद्दल

जालना न्यायिक जिल्हा पूर्वी औरंगाबाद न्यायिक जिल्हयातंर्गत होता. दिनांक ०१/०५/१९८१ रोजी अंबड, परतूर, भोकरदन आणि जाफ्राबाद या चार तालुक्यांसह त्याची स्थापना करण्यात आली. दिनांक २२/०८/१९९२ रोजी माननीय न्यायमूर्ती श्री.मकरंद वैद्य, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या शुभ हस्ते जिल्हा न्यायालय आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) यांच्या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. दोन्ही इमारती अंबड रोडला लागून असलेल्या सर्वे नं. ४८८ मधील १० एकर मध्ये आहेत. हे रेल्वे स्टेशनपासून २ कि.मी. आणि बस स्टँडपासून ४ कि.मी. अंतरावर आहे.
जिल्हा न्यायालयाची इमारत तीन मजली असून दिवाणी न्यायालय व.स्तर जालनाची इमारत दोन मजली आहे यात तळमजल्यावर मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय आणि पहिल्या मजल्यावर दिवाणी न्यायालय (व.स्तर), जालना आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीत प्रबंधक कार्यालय, न्यायिक विभाग, सांख्यिकी शाखा, प्रशासन शाखा, न्यायालय व्यवस्थापक कक्ष, न्यायालयाचा न्यायिक विभाग, मुद्देमाल कक्ष, वित्त विभागासह सुरक्षा रूम आणि अभिलेख कक्षासह असलेली सात न्यायदान कक्ष आहेत. दिवाणी न्यायालय (व.स्तर), जालना आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, जालना च्या इमारतीत नऊ न्यायदान कक्ष, अभिलेख कक्ष, सुरक्षा कक्षासह लेखा व वित्त विभाग, मुद्देमाल कक्ष, दिवाणी बंदी, बेलीफ कक्ष, ग्रंथालय, वकील संघ आणि दिवाणी व फौजदारी विभाग आहेत.
न्यायिक जिल्हा जालन्यात दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जाफ्राबाद न्यायालयाची स्थापना मार्च १९८९ मध्ये करण्यात आली. त्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ती श्री. व्ही.के. बर्डे, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या शुभर्हस्ते दिनांक ११/०३/२००१ रोजी झाले. दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, मंठा आणि बदनापूर येथील न्यायालयाची स्थापना दिनांक ०१/०६/२००८ रोजी मा.न्यायमूर्ती श्री. एन.व्ही. दाभोलकर, न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले. दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, घनसावंगी येथील न्यायालयाची स्थापना दिनांक २९/०३/२००९ रोजी झाली आणि त्याचे उद्घाटन मा.न्यायमूर्ती श्री. आर.एम. बोर्डे, न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले. आज जिल्हा न्यायालयात अंबड, परतूर, भोकरदन, जाफ्राबाद, मंठा, बदनापूर आणि घनसावंगी असे सात तालुके आहेत. महाराष्ट्र राज्यात जालना येथे दिनांक २२/०६/२०१३ रोजी ”पहिले पर्यायी विवाद निवारण केंद्र’’ स्थापन करण्यात आले. या इमारतीचे उद्घाटन मा. न्यायमूर्ती श्री. नरेश पाटील, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आले. या निवारण केंद्राच्या तळमजल्यावर सदस्य सचिवांसाठी कक्ष, दोन मध्यस्थी कक्ष आणि समुपदेशनासाठी दोन कक्ष तसेच संपूर्ण कर्मचा-यांसाठी बैठक व्यवस्था आहेत. पहिल्या मजल्यावर एक बैठक कक्ष, लोक-अदालत कक्ष आहे, ज्यामध्ये अभ्यागत न्यायाधीशांसाठी कक्ष आहे. वैकल्पीक वाद निवारण कक्षामध्ये प्रोजेक्टर, कॅमेरा, टि.व्ही. आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेने सुसज्ज आहे. जिल्हा न्यायालय जालना येथे सन २००५ आणि दिवाणी न्यायालय (व.स्तर), जालना आणि मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, जालना येथील न्यायालयांमध्ये सन २०११ पासून ई-सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. जून २००५ मध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स सुविधा स्थापन करण्यात आली आहे आणि ऑगस्ट २००७ पासून कार्यरत आहेत.